समान नागरिक संहिता पर इस साल रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना नहीं

समान नागरिक संहिता पर इस साल रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना नहीं

विधि मंत्रालय ने पिछले साल जून में आयोग से यह बताने को कहा था कि क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जा सकता है।

नई दिल्ली, प्रेट्र। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग द्वारा सरकार को इस साल रिपोर्ट सौंपने की संभावना नहीं है। विधि मंत्रालय ने पिछले साल जून में आयोग से यह बताने को कहा था कि क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जा सकता है। देश में अभी सभी धर्मों के अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं।

आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शनिवार को बताया कि अगले साल की शुरुआत तक हमारी रिपोर्ट तैयार होगी। सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई होने के दौरान आयोग ने समान नागरिक संहिता पर रिपोर्ट के काम को धीमा करने का फैसला किया। उसका मानना था कि तीन तलाक पर सुप्रीम का फैसला सिफारिशें तय करने में उसके लिए दिशानिर्देश होगा।

विधि आयोग यह भी देखेगा कि एक बार में तीन तलाक खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्सनल लॉ पर प्रकाश डाल सकता या नहीं है। कोर्ट के 400 पन्नों के आदेश में वह धर्म और धार्मिक प्रथाओं के मुद्दे पर जवाब तलाशेगा। विधि आयोग अब समान नागरिक संहिता पर रिपोर्ट पूरा करने के लिए विभिन्न पक्षकारों को चर्चा में शामिल करेगा। इस मामले पर उसे करीब 45,000 लिखित विचार मिल चुके हैं। आयोग इन विचारों की सूची बनाने के काम में जुटा है। हाल में आयोग के कार्यालय में लगी आग से इस प्रक्रिया में देरी हो गई।

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By
Manish Negi

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