जीएसटी दरों पर हठी नहीं है केंद्र सरकार: मेघवाल
जीएसटी दरों पर हठी नहीं है केंद्र सरकार: मेघवाल
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि जीएसटी परिषद में हमें राज्यों के दृष्टिकोण को भी देखना होगा
नई दिल्ली (पीटीआई)। जीएसटी दरों को लेकर केंद्र सरकार का रुख हठी नहीं है और जीएसटी परिषद इन पर पुनर्विचार कर सकती है। हालांकि दरों की पुनर्समीक्षा जीएसटी कर राजस्व संग्रह पर निर्भर होगा। यह बात वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कही है।
ग्रेटर कोच्चि इकोनॉमिक फोरम में उद्यमियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमें सबसे पहले राजस्व प्राप्ति को देखना होगा। सरकार दरों को लेकर हठी रवैया नहीं रखती है। हमारे पास एक संघीय ढांचा है। जीएसटी परिषद में हमें राज्यों के दृष्टिकोण को भी देखना होगा।’ स्टार्टअप उद्यमियों ने सेवा कर 13 से 15 फीसद होने और जीएसटी लागू के बाद 18 फीसद हो जाने पर चिंता जताई। इस पर मंत्री ने कहा, ‘आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिस क्षण हमें यह लगेगा कि आपकी राजस्व प्राप्ति बेहतर है तो जीएसटी परिषद दरों की तार्किकता के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। कोई भी निर्णय व्यापारियों के पक्ष में होगा।’
कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2017 निश्चित रूप से सुधारों के वर्ष के रूप में जाना जाएगा। मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के 200 रुपये का नोट लाने के फैसले को भी एक अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार में सहूलियत होगी।
जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक हैदराबाद में 9 सितंबर को
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को हैदराबाद में होगी। यह काउंसिल की 21वीं बैठक होगी। यह जानकारी तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद यह काउंसिल की तीसरी बैठक होगी, जिसका गठन बीते साल सितंबर में किया गया था।
अधिकारी ने बताया, “यह बैठक हैदराबाद में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में किन मुद्दों पर बात होगी इस पर जल्द फैसला किया जाएगा। हमारी (तेलंगाना) सरकार बीडी उद्योग और ग्रेनाइट के लिए रियायत जैसे अन्य विषयों के अलावा सरकारी परियोजनाओं के लिए कर छूट का मुद्दा उठाने जा रही है।”
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Praveen Dwivedi
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